Tuesday, October 15, 2019

'साहित्य श्री' सम्मान

मेरी पुस्तक 'योग मत करो,योगी बनो' के लिए 'अखिल भारतीय साहित्य सभा (अहिसास), नासिक द्वारा 'साहित्य श्री' का सम्मान दिया गया







Monday, October 7, 2019

प्रियतम



जब रहा नहीं जायेगा
फिर कुछ तो कहा जायेगा
जो दिल से निकल रहा है
वो गीत बन जायेगा

शब्द तो इशारा भर है
उलझ न जाना
इन इशारों में प्रिये
ये इशारा
न जाने
किधर ले जायेगा

बाँध तोड़ कर बह निकली हैं
सदियों से दबी भावनाएं
अब कुछ न कहा जायेगा
अब सिर्फ बहा जायेगा

तुम कही चले मत जाना
मेरे पास ही बने रहना
तुम्हारी जुदाई का दर्द 
जब सहा नहीं जायेगा
तो कुछ न कहा जायेगा



Tuesday, October 1, 2019

किसका साथ : किसका विकास ?


आज से 72 साल पहले जब अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा, तो विभाजन के दंश के साथ वे हमारे लिए एक लुटी-पिटी अर्थव्यवस्था छोड़ कर गए थे । स्वतंत्र भारत की विभिन्न सरकारों ने अपने-अपने तरीके से विभिन्न समय में इसका उत्थान करके आज हमें विश्व की सातवीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा दिया है। वर्ल्ड-बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में गरीबों की संख्या 33.8 प्रतिशत है। अब सबको अपेक्षा है इस संख्या को और कम करने की। पर जिस देश में 7% से भी कम कर-दाता हों वहां ये एक बहुत बड़ी चुनौती है।
यूँ तो हमारे देश में गरीबी दूर करने की सरकारी योजनाओं की कोई कमी नहीं है पर इनमें से अधिकतर योजनाएं कागजों पर ही सिमट कर रह जाती हैं और असली हकदार  उनकी पहुँच से बहुत दूर रह जाते हैं जबकि अनेक शरारती तत्व उनका हक़ येन-केन-प्रकरेण छीन लेते है।
ये सब होता इसलिए है कि जिन लोगों को  गरीबों के लिए इन सुविधाओं / धन या संसाधन के वितरण की जिम्मेदारी दी जाती है वे लालच के वशीभूत होकर अपने समीपस्थ लोगों को लाभ पहुंचा देते हैं, योग्य या उसके असली हकदार के बजाय। इस पर किसी ने खूब कहा है-
"अँधा बाँटे रेवड़ी, फिर-फिर- अपनो ही देय "
एक लम्बे अरसे से बन्दर-बाँट की यह प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। हमारे एक पूर्व प्रधान मंत्री के अनुसार तो सरकारी योजनाओं के लाभ का सिर्फ पंद्रह प्रति-शत ही उसके असली लाभार्थियों को मिल पाता है4 और बाकी बन्दर-बाँट का शिकार हो जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार  द्वारा लाभ की रकम सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में देने के निर्णय से एक हद तक लगाम तो कसी गयी है पर यह काफी नहीं है। भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे देश में बहुत गहरी है और यह हर स्तर पर मौजूद है। जानकारी का अभाव हो या अपना नाम सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करने योग्य धन न खर्च करने की विवशता या फिर सरकारी आंकड़ा बनानेवालों की संवेदन-हीनता, यह सत्य किसी से छिपा नहीं है कि एक बड़ी संख्या में वंचित वर्ग सरकारी आंकड़ों में शामिल ही नहीं है। और बहुत से लोगों ने वास्तव में लाभार्थी न होने के बावजूद भी कुछ पैसा खर्च करके अपना नाम उस सूची में डलवा रखा है।
हमारे देश में 'सब चलता है' दृष्टिकोण रखने के कारण अमीरों ओर गरीबों (साधन-संपन्न और वंचितों) के बीच की खाई को पाटना एक दुर्गम लक्ष्य है जो आसानी से प्राप्त नहीं होने वाला । इस लक्ष्य के ऊपर बातें बहुत हो गयीं पर अब तक कोई भी तरकीब उम्मीदों के अनुरूप प्रभावी नहीं हो सकी है। शायद अब  तक के सारे  के प्रयास आधे-अधूरे और बनावटी अधिक रहे हैं जिनको प्रभावशाली लोगों ने अपने हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा है और फायदा उठाया है। अब आवश्यकता है एक समग्र चेष्टा की, जिसके लिए कोई मूल मंत्र या सिद्धांत भी चाहिए।
इस स्थिति से उबरने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस सदी के अद्भुत व्यक्तित्व और प्रेरणा-श्रोत हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गाँधी के एक सिद्धांत को समझने की कोशिश भर करनी है। गाँधी का वह मूल मंत्र इस सम्बन्ध में हमारी सहायता कर सकता है जिसमें उन्होंने कहा था, “जब वह किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उनकी आँखों के सामने सबसे गरीब और दुखी व्यक्ति का चेहरा होता है और वह यह देखते हैं कि उस काम का असर उस व्यक्ति पर क्या होगा।
यह कोई साधारण जीवन दर्शन नहीं है। अगर हम सब अपने-अपने व्यक्तिगत स्तर पर और सरकार तथा सामाजिक संस्थाएं अपने स्तर पर मिल कर इस मूल धारणा के अनुसार कार्य करें तो गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं। इससे हमें एक नयी दिशा मिलेगी।
गाँधी का यह मंत्र हमारे प्रयासों को सबसे वंचित व्यक्ति पर केंद्रित कर देता है जो  कार्य शैली का  एक आधारभूत परिवर्तन  है। अब तक के किये गए सभी प्रयास जहाँ मात्र रस्म अदायगी ही थे, वहां इस तरह का प्रयास एक आत्मीय पहल होगी।
कुछ लोग आज के समय की मांग की दुहाई देकर इसे अप्रासंगिक करार देने की हिमायत करेंगे।
यह सही है कि हमारा रहन सहन, मान्यताएं और कार्य शैली  पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है पर जीवन के मूल सिद्धांत नहीं बदले हैं। लालच ने हमारी सोच पर घर जमा लिया है जो हमारे प्रयासों को कमजोर कर देता है जीवन शैली को विकृत। ऐसी स्थिति में यह मंत्र राम-वाण का सा काम करता है और आधुनिक जीवन शैली के लिए न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि पहले से अधिक उपयुक्त और प्रभावकारी है।
बहुत से लोग समझते हैं कि किसी वंचित की सहायता के लिए उसे  तत्काल आर्थिक सहायता या विकास प्रक्रिया में वरीयता देकर उनका कर्तव्य पूर्ण हो गया पर अकसर देखा गया है कि इस प्रकार की सहायता के बाद भी वंचित अपने दुष्चक्र से नहीं निकल पाते बल्कि उसमें और उलझ जाते है। वास्तव में वंचितों को तत्काल सहायता की बैसाखी  के साथ  ही उन्हें चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाए की भी आवश्यकता है। अत: गाँधी  के अंतिम जन के मंत्र को हमें गाँधी के ही एक और मंत्र के साथ मिला कर देखना होगा जो था 'आत्मनिर्भरता' का। गाँधी चाहते थे की इस देश का हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। अंग्रेजों से उनके विरोध का मूल कारण भी यही था की उन्होंने विकास में सहायता तो की पर बस एक भीख के रूप में और हमसे हमारी सम्पन्नता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता छीन ली।
हमें वंचितों की यथोचित सहायता के साथ ही  उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करनी होगी तभी गाँधी का सपना सजीव होगा।
गाँधी के अंतिम जन  और आत्मनिर्भरता के मन्त्रों की प्रासंगिकता का इससे बड़ा प्रमाण की हो सकता है कि  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बार-बार अनेक स्थानों पर उल्लेख किया है। इसके अलावा एक प्रमाण यह भी है की इस सिद्धांत को रेखांकित करता “सबका-साथ, सबका- विकास” का नारा न सिर्फ गढ़ा गया और अत्यंत प्रचलित हुआ और हर किसी की जुबान पर आया बल्कि एक सरकार के दुबारा सत्ता में आने का कारण भी बना।
इस नारे का इतना प्रचलित होना और अपर जन समूह का इस पर विश्वास यह दर्शाता है कि हमारी सरकार और उसके मुखिया बिलकुल सही सोच के मार्ग पर हैं। पर सोच को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए अथक प्रयास और संयम की आवश्यकता है।
इस नारे को जिसमें गाँधी के अंतिम जन और आत्मनिर्भरता का मंत्र छुपा है, मनसा-वाचा- कर्मणा से संचालित करने की अपेक्षा है, अन्यथा यह और कई नारों की ही तरह बस एक खोखला नारा ही बन कर रह जायेगा।

Sunday, September 29, 2019

5 साल की तैयारी



धारा 370 हटाने का मुहिम तो डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में ही छेड़ दिया था और इसी बात पर जनसंघ पार्टी की स्थापना भी की थी, पर इसकी असली पटकथा तीन पीढ़ियों बाद 2014 में मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की सत्ता संभालने के बाद लिखी। यूं तो पहले भी बीजेपी की 13 दिन और 13 महीने की सरकारें बनी पर उनके पास स्पष्ट बहुमत नहीं था। नरेंद्र मोदी को जनता ने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत देकर भेजा। मेरा मानना है कि 2014 में सत्ता संभालते ही इन दोनों रणनीतिकारों ने इस पटकथा का आरंभ किया। असंभव से लगने वाले कार्य में अनेकों चुनौतियां थी जिनका एक-एक करके क्रमबद्ध तरीके से इन्होंने निदान किया। आइए इन्हें समझते हैं।
पहली चुनौती थी अलगाववादियों और पाकिस्तान के पिट्ठुओं की कार्यशैली की गुप्त और आंतरिक जानकारी हासिल करना और साथ ही परदे के पीछे काम करते उनके मुख्य व्यक्तियों की पहचान करना। कट्टरवादी लोगों की सीमा रेखा लांघ कर यह कार्य करना बड़ा ही दुरूह और जोखिम पूर्ण था। इसको करने के लिए उन्होंने एक बेहद जोखिम पूर्ण मार्ग चुना जहां पार्टी के भीतर और देश भर में घोर विरोध के बावजूद उन लोगों के साथ सत्ता की भागीदारी की जो कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं को हवा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। शायद उस समय अधिकतर लोग बीजेपी के मंतव्य को भांप नहीं पाए और पार्टी को कड़ा विरोध सहना पड़ा। पर कश्मीर विधानसभा में बीजेपी का मकसद महज सत्ता न होकर उससे भी कहीं आगे था। मोदी-शाह की इस जोड़ी ने जम्मू क्षेत्र में अपने पहले से उपलब्ध प्रभाव को जी जान से बढ़ाने के लिए उसमें  पूरी ताकत झोंक दी और यह सुनिश्चित किया कि सत्ता में उनकी भी भागीदारी हो। मुख्यमंत्री का पद अपनी सहयोगी पार्टी को दे कर उन्होंने उनका विश्वास जीत लिया और कश्मीर के अलगाववादियों लोग कुछ आश्वस्त और गाफिल हो गए । इस पर जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए सभी वह जानकारी जुटाई गई होगी जिससे कि आगे का मार्ग प्रशस्त हो सके।
जब यह सब जानकारी हासिल हो गई होगी तब बीजेपी ने कश्मीर विधानसभा की सरकार गिरा दी । और वहां राष्ट्रपति शासन लगा कर अलगाववादियों और आतंकवादियों के समर्थन देने वाले मुख्य व्यक्तियों को जांच संस्थाओं के माध्यम से कमजोर करना शुरू कर दिया ।
अगली समस्या थी संसद से संविधान संशोधन को पास कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की । इसके लिए धारा 370 में ही निहित उपखंड का उपयोग करके उसे खोखला करने की योजना बनाई जो राष्ट्रपति के अधिकार में आती थी पर उसे तब ही किया जा सकता था जबकि जम्मू और कश्मीर की संसद ऐसा करने की अनुशंसा करें । इसके लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई । अब क्यांकि किसी प्रदेश की विधानसभा अगर अस्तित्व में ना हो तो वहां के सब अधिकार संसद में स्वत: ही आ जाते हैं अत: जम्मू कश्मीर की सरकार ना होने की स्थिति में यह प्रस्ताव संसद में लाया गया ।
लेकिन क्योंकि प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित होना था और बीजेपी की संख्या लोकसभा में तो बहुमत की थी और राज्यसभा में यह बहुमत का आंकड़ा अभी दूर था जिसके पहुंचने में काफी समय लगता । पर इतना इंतजार न करते हुए यहां पर एक और युक्ति अपनाई गई । वह यह थी कि अध्यक्ष के विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए बिल को सदन में प्रस्तुत करने की सूचना सदस्यों को बिल्कुल अंतिम समय (उसी दिन) में देने की । सदन आमतौर पर जब कोई महत्वपूर्ण बिल संसद के पटल पर रखा जाता है तब अधिकार संसद सदस्य अपनी उपस्थिति सदन में सुनिश्चित करते हैं जिससे वह मतदान वह चर्चा में भाग ले सकें कई बार पार्टियां व्हिप भी जारी करती हैं। अन्य दिन बहुत से सदस्य विभिन्न कारणों से अनुपस्थित रहते हैं। इस  युक्ति का का सफल प्रयोग तीन तलाक के बिल को पारित करते समय किया गया ।
अब जब धारा 370 का बिल प्रस्तुत किया गया तो यह राज्यसभा में पहले किया गया क्योंकि अगर लोकसभा में (जैसा कि अक्सर होता है) यह पहले प्रस्तुत होता तो राज्यसभा के सांसद सचेत हो जाते और उनकी उपस्थिति भी अधिक हो जाती ।
विधेयक में धारा को पूरी तरह से हटाने की मांग नहीं की गई क्योंकि तब यह संविधान में संशोधन माना जाता । अतः इसके सारे उपखंड निष्प्रभावी कर दिए गए सिर्फ पहले खंड को छोड़कर जिसमें लिखा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है । इस तरह धारा 370 को एक आवरण बना कर रहने दिया गया
अब एक और चुनौती थी बिल पास हो जाने पर वहां के लोगों को सड़क पर उतरकर उपद्रव करने से रोकने की। इसका उपाय बिल प्रस्तुत करने से पहले ही किया गया जहां सैनिकों की भारी मात्रा में तैनाती करके संवेदनशील क्षेत्रों को छावनी में तैनात कर दिया गया। फोन और इंटरनेट  की सुविधाएं हटा ली गई ।इसका फायदा यह हुआ कि लोग अपने घर में बंद होकर रह गए। अब उपद्रव करने वाले चाह  कर भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि यह लोग भीड़  का सहारा लेते हैं और यह उन्हें मिलेगी नहीं क्योंकि लोग तो अपने घरों में कैद है और बाहर नहीं निकलेंगे। उपद्रव फैलाने वाले मुख्य लोगों को तो पहले ही चिन्हित किया जा चुका था जिनको या तो गिरफ्तार कर लिया गया या निष्प्रभावी कर लिया गया। इस तरह कोई बड़ी दुर्घटना या हिंसा की घटना की संभावनाओं को होने से पहले ही टाल दिया गया ।
एक और बड़ी चुनौती थी इस पूरी योजना के की भनक मीडिया या विरोधियों को न लगने देने  की इसके लिए बड़े ऊंचे दर्जे की गोपनीयता बरती गई। सरकार के कैबिनेट स्तर के मंत्री तक को योजना की जानकारी नहीं थी। यह सब इतना अचानक हुआ विरोधियों को कुछ भी करने की बात तो दूर, सोचने-समझने तक का समय ही नहीं मिला ।
धारा 370 को प्रभावहीन करना तो पहला कदम था। सरकार के पास अभी चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है। जम्मू और कश्मीर का विकास करना है और वहां के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना है। देखें उसमें कहाँ तक सफलता मिलती है?

Monday, September 23, 2019

ज़िंदगी


ज़िंदगी अगर एक बार तूने
पलट कर देख लिया होता 
फिर कभी हमने नहीं
कोई मिस्टेक किया होता

अगर पहले से मिल जाती
तेरी स्क्रिप्ट की एक कॉपी
फिर ना रिहर्सल के बिना कोई
फाइनल टेक दिया होता

जो भी गिफ्ट तू लेके आयी मेरे लिए
उसकी कीमत की समझ को
मेरी समझदानी में पहले सी ही सैट किया होता
फिर देख, मैंने कैसे अपने को अपडेट किया होता

तू छोटी छोटी ख़ुशी देकर मेरी पीठ थपथपा रही थी
तेरा हर इम्तेहान कुछ सीखने के इरादे से आया था
ये भेद अगर समय रहते जान लिया होता
तो क्यों मैं लल्लू की तरह फेक जिया होता